जबलपुर
सरकारी अधिकारी-कर्मचारी का वेतन अब गोपनीय नहीं रहेगा, आरटीआई में जानकारी देना अनिवार्य- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
2 Jan, 2025 07:00 PM IST | SANSKARANDSANSKRATI.IN
मप्र हाईकोर्ट: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि लोक सेवकों के वेतन की जानकारी देना सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत अनिवार्य है। गोपनीयता...
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